अवाजवी कर आकारणी संदर्भात नागरिकांच्या प्रश्नांना नगर परिषदने उत्तरे द्यावीत तक्रारकर्त्याची मागणी!
पुसद: नगर परिषदने २०२३-२४ ते २०२६-२७ च्या प्रस्तावित चतुर्थ वार्षिक करमूल्यांकनाची सूचना नगर परिषद कायदा कलम ११९(१) या प्रमाणे वितरित केलेली आहे. त्या कर आकारणीबाबत संबंधित मालमत्ताधारकांनीआक्षेप नोंदवावे असेसुद्धा नपतर्फे सूचित करण्यात आलेले होते. परंतु पुसद नपची प्रस्तावित कर आकारणी पूर्णपणे गैरकायदेशीर अवाजवी स्वरूपाची करवाढ असल्याची मालमत्ता धारकांची ओरड सुरू असल्यामुळे नप द्वारे जी कर आकारणी करण्यात आली आहे त्यासंबंधी जी सुनावणी होवू घातलेली आहे त्या सुनावणी पूर्वी मालमत्ता धारकांना न.प. ने लेखी स्वरुपात उत्तर द्यावीत अशा प्रकारची निवेदनातून मागणी करण्यात आली आहे. पुसद नगर परिषदेने चतुर्थ वर्षाकरीता कर आकारणी बाबतच्या नोटीस मालमत्ताधारकांना दिलेल्या आहेत. मालमत्ताधारक यांनी त्यांचे आक्षेप सुध्दा नोंदवली आहे. मालमत्ताधारकांनी जे आक्षेप दाखल केलेले आहे त्या आक्षेपामध्ये अनेक कायदेशीर मुद्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. परंतु सुनावणी पूर्वी त्या मुदयांचे स्पष्टीकरण होणे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे मालमत्ताधारकांना जे प्रश्न पडलेले आहेत त्यांचे समाधानकारक उत्तरे द्यावीत ही अपेक्षा निवेदनातून तक्रारकर्ता अ.हमिद शेख पुसद तालुकाध्यक्ष अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी महाराष्ट्र व सामाजिक कार्यकर्ते सय्यद लुकमान सय्यद उस्मान यांनी व्यक्त केली आहे. न.प.ने भाडेमूल्याचे आधारे कर आकारणी केल्याचे आढळून येते. परंतु भाडयाचा प्रकारे कोणता आहे हे आपण नमूद केलेले नाही. प्रत्यक्ष/ वास्तविक भाडे, मित्रत्वाचे भाडे अथवा सवलतीचे भाडे, भरमसाठ भाडे किंवा यातनायुक्त भाडे,छपवाछपवीचे भाडे,नाममात्र भाडे,धन सहाय्यतेचे भाडे बाजार परिस्थिती प्रमाणे आहे का? वाजवी भाडे,काल्पनिक भाडे, जबर भाडे हे भाड्याचे प्रकार असून याची आपणास कल्पना आहे का? आणि यांपैकी कोणत्या प्रकारचे भाडे प्रकार मालमत्तेवर लावण्यात आलेला आहे.अद्यापावेतो ज्या ग्रामीण क्षेत्राचा समावेश नगर परिषद मध्ये करण्यात आले. त्यावेळी त्या कर आकारणी बाबत शिक्षण कर, वृक्ष कर इ. कराची आकारणी करण्यात आली होती काय? आणि त्याच्या सर्वेसाठी किती खर्च करण्यात आला आणि ती आकारणी नगर परिषद कायदयाचे कलम १०६ प्रमाणे केलेली होती का? ग्रामीण भागांच्या संबंधाने वरील प्रमाणे कर आकारणी करण्यात आली त्यावेळी त्याचा पूर्ण डाटा आपल्याकडे उपलब्ध असताना सुध्दा आपण पुन्हा २०२३ ते २०२६-२७ करीता त्या मालमत्तेचा सर्वे केला असून त्यासाठी किती खर्च केलेला आहे. डाटा उपलब्ध असतांना सुध्दा केवळ अग्नीशमन कर आणि उपभोक्ता कर लावण्याकरीता पुन्हा सर्वे करण्याची आवश्यकता का भासली ? आपण करआकारणी करतांना नगर परिषद कायद्याचे कलम १०५ (२) चे वाचन केले काय आणि त्यामध्ये एकत्रीत मालमत्ता करामध्ये तुम्हास अग्नीशमन कर हा समाविष्ट असल्याचे आढळून आले किंवा नाही. आणि जर आढळून आले असेल तर नव्याने त्या कराची आकारणी करण्याची गरज आपणास का भासली. कलम १०५( २) प्रमाणे जे वेगवेगळे कर नमूद करण्यात आले आहे त्याची टक्केवारी किती आहे.नगर परिषदेच्या वतीने कर आकारणी करताना बांधकामाचे वेगवेगळे प्रकार नमूद केले आहे ते कोणत्या नियमाप्रमाणे केलेले आहे.२४ टक्के, एकत्रीत मालमत्ता कर हा कोणत्या नियमाप्रमाणे लावण्यातआलेला आहे.एकाच इमारतीचे वेगवेगळे भाग कोणत्या नियमाप्रमाणे करण्यात आलेआहे.ज्या इमारतीचा उपयोग शैक्षणिक कार्यासाठी केल्या जातो ल्या इमारतींना शिक्षण करामध्ये सुट असते किंवा नाही. तसेच धार्मिक किंवा सामाजिक कार्य करणा-या इमारतीना याबाबतची सुट आहे किंवा कसे. शैक्षणिक कार्यासाठी इमारती वापरत असताना सुध्दा अनेक इमारतीना आपल्या तर्फे शिक्षण कर आकारण्यात आला आहे काय?ग्रामीण भागाचा समावेश पुसद नगर परिषद मध्ये करण्यात आले आहे का? तसेच कर आकारणी संबंधाने समितीपुढे जी अपिल प्रकरणे दाखल आहेत ती अदद्यापपर्यंत का निकालात निघाली नाही? या प्रश्नाची उत्तरे मालमत्ताधारकाना प्राप्त होणे आवश्यक आहे. न.प.कडून करण्यात आलेली कर आकारणी ही पूर्णपणे गैरकायदेशीर आहे. आणि केवळ जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आणि जनतेला त्रास देण्यासाठी ही कर आकारणी केल्याचे आढळून येते आणि त्यामुळे या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात यावी. असे मागणी निवेदना मधून करण्यात आली. नगरपरिषद प्रशासन नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तरे देतात की काय याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
